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राजस्थान: जयपुर के इन 3 चौराहों पर आज से खास अभियान, 30 अक्तूबर तक चलेगी प्रशासन की मुहिम

राजस्थान: जयपुर के इन 3 चौराहों पर आज से खास अभियान, 30 अक्तूबर तक चलेगी प्रशासन की मुहिम जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने रामबाग सर्किल, जेडीए और ओटीएस चौराहे पर 30 अक्तूबरतक रेस्क्यू अभियान चलाने क…

Amar Ujala के अनुसार9 अक्टूबर 2026 को 03:05 am बजे
राजस्थान: जयपुर के इन 3 चौराहों पर आज से खास अभियान, 30 अक्तूबर तक चलेगी प्रशासन की मुहिम

सौजन्य से:- Amar Ujala

राजस्थान: जयपुर के इन 3 चौराहों पर आज से खास अभियान, 30 अक्तूबर तक चलेगी प्रशासन की मुहिम

जयपुर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए प्रशासन ने रामबाग सर्किल, जेडीए और ओटीएस चौराहे पर 30 अक्तूबरतक रेस्क्यू अभियान चलाने का फैसला किया है।

विस्तार

जयपुर के प्रमुख चौराहों पर भीख मांगते लोग अब प्रशासन के रडार पर होंगे। शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन गुरुवार से विशेष रेस्क्यू अभियान शुरू कर रहा है। इसके पहले चरण में रामबाग सर्किल, जेडीए चौराहा और ओटीएस चौराहे को चुना गया है। अभियान 30 अक्टूबर तक चलेगा। जिला कलक्टर संदेश नायक की पहल पर शुरू हो रही इस मुहिम में पुलिस, यातायात विभाग, जेडीए, नगर निगम और गैर सरकारी संगठनों को साथ लिया गया है।

एक दिन छोड़कर अलग-अलग चौराहों पर कार्रवाई

प्रशासन ने तीनों चौराहों के लिए अलग-अलग दिन तय किए हैं। रामबाग सर्किल और जेडीए चौराहे पर 9 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक निर्धारित तारीखों पर रेस्क्यू अभियान चलेगा। वहीं, ओटीएस चौराहे पर 10 अक्तूबर से 30 अक्तूबर तक अभियान आयोजित किया जाएगा।

रामबाग सर्किल और जेडीए चौराहे पर 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 और 29 अक्तूबर को कार्रवाई होगी। ओटीएस चौराहे पर 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30 अक्तूबर को अभियान चलाया जाएगा।

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सिर्फ कार्रवाई नहीं, पुनर्वास पर भी जोर

यह पहल भिक्षावृत्ति पुनर्वास गृह योजना के तहत की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जयपुर देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऐसे में शहर को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना जरूरी है। अभियान में संबंधित विभागों के साथ भिक्षावृत्ति उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा।

जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में अभियान की रूपरेखा तय की गई। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पुलिस, यातायात विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

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