जयपुर सीएम भजनलाल शर्मा बोले- अपराध पर नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी, सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा

जयपुर: CMR में मुख्यमंत्री संवाद-आभार कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में प्रदेश के सभी सरकारी वकील शामिल हुए. सीएम भजनलाल शर्मा की पहल पर कार्यक्रम हुआ. भजनलाल ने संबोधित करते हुए कहा कि लोक अभियोजकों की न्याय प्रशासन में अहम भूमिका. कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है. सरकार के गठन के बाद अधिवक्ताओं की नियुक्ति अहम जिम्मेदारी है. जनता सरकार से सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर भरोसा चाहती है. अपराध पर नियंत्रण और पीड़ितों को न्याय दिलाना भी सरकार की जिम्मेदारी है.

सरकार और न्याय व्यवस्था के बीच अहम कड़ी सरकारी वकील है. लोक अभियोजकों का दायित्व सिर्फ सरकार का पक्ष रखना नहीं. दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका है. लोग अधिवक्ताओं की बात को गंभीरता से लेते है. अधिवक्ताओं के शब्द कई बार समाज में संदेश का रूप ले लेते है. समाज में अधिवक्ताओं के प्रति विश्वास उनकी बड़ी ताकत. वकील की कही बात को लोग परिवार और परिचितों तक पहुंचाते हैं. अधिवक्ताओं के विश्वास के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी जुड़ी है. अधिवक्ताओं को अपनी बात सत्यता और निष्पक्षता से रखनी चाहिए. अधिवक्ता सिर्फ अदालत में पैरवी करने वाला व्यक्ति नहीं. समाज को कानून के प्रति जागरूक करने में अधिवक्ताओं की अहम भूमिका है.

आधुनिक तकनीक से न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासः

सरकारी वकीलों की सुविधाओं-न्याय व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार का जोर है. सरकारी वकीलों की सभी मांगें एक साथ पूरी करना संभव नहीं है. सरकारी वकीलों की आवश्यकताएं धीरे-धीरे सरकार पूरी करेगी. न्याय व्यवस्था में प्रभावी काम के लिए सुविधाएं और संसाधन जरूरी है. आधुनिक तकनीक से न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयास है. जमीन से जुड़े मामलों में वर्षों तक मुकदमे चलने पर संपत्ति की कीमत बढ़ती है. सरकारी मामलों की प्रभावी पैरवी और समय पर निस्तारण जरूरी है. सरकारी वकील सरकारी हितों के साथ न्यायहित का भी ध्यान रखें.

सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणाः

न्याय व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों-अभियोजकों में संवाद जरूरी है. जिला स्तर पर कलेक्टर, एडीएम और न्यायिक अधिकारियों से समन्वय पर जोर है. अधिकारियों को मामलों और कानूनी विषयों की पूरी जानकारी होनी चाहिए. जांच अधिकारियों और लोक अभियोजकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने सरकारी वकीलों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की. सरकार आपके मानदेय में बढ़ोतरी कर रही. आज ही आपके मानदेय पर बढ़ोतरी का आदेश जारी होगा. आपके घर पहुंचने से पहले मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा.

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