सीजेपी के दौरे के हिंसक होने के बाद राजस्थान सरकार ने रामपुरा स्कूल के लिए नए भवन का आदेश दिया

सीजेपी के दौरे के हिंसक होने के बाद राजस्थान सरकार ने रामपुरा स्कूल के लिए नए भवन का आदेश दिया

राजस्थान सरकार ने अब स्कूल के लिए एक नई इमारत के निर्माण का आदेश दिया है, जिसका काम 1 सितंबर से शुरू होने वाला है।

सीजेपी के विरोध के बाद, राजस्थान सरकार ने रामपुरा में एक नए स्कूल भवन के निर्माण का आदेश दिया है, पार्टी ने इस कदम को एक बड़ी जीत बताया है।

शुक्रवार को जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र के रामपुरा कंवरपुरा गांव में एक जर्जर सरकारी स्कूल का दौरा करने के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कार्यकर्ताओं पर लोगों के एक समूह ने हमला कर दिया। शनिवार देर रात जारी एक आदेश के अनुसार, राजस्थान सरकार ने अब स्कूल के लिए एक नई इमारत के निर्माण का आदेश दिया है, जिसका काम 1 सितंबर, 2026 को शुरू होगा।

सरकारी आदेश के अनुसार, छात्रों को सुरक्षित और बेहतर शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए नए स्कूल भवन के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) से ₹12 लाख की वित्तीय स्वीकृति 13 अगस्त को जारी की गई थी, जबकि विधायक निधि से ₹6 लाख की मंजूरी दी गई है, जिससे नए भवन के लिए कुल आवंटन ₹18 लाख हो गया है।

यह विकास तब हुआ जब राजस्थान सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की।

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मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर, सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, अच्छी तरह से सुसज्जित, आधुनिक, समावेशी और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए 12,500 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय वाला तीन साल का रोडमैप तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक को कवर करने वाला रोडमैप, सभी 41 जिलों में बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को संबोधित करना चाहता है। इसमें 3,587 नए स्कूल भवनों पर लगभग ₹2,487.75 करोड़, 83,783 नए कक्षाओं पर ₹8,378.30 करोड़, 22,589 स्कूलों में प्रमुख मरम्मत पर ₹1,129.45 करोड़ और 13,616 नए शौचालय परिसरों पर ₹340.40 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है।

दीर्घकालिक रोडमैप के साथ, सरकार ने कहा कि ₹3,006.34 करोड़ के स्कूल विकास कार्यों को या तो मंजूरी दे दी गई है या निविदा और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इनमें से 518 नए स्कूल भवनों के लिए ₹620 करोड़ के काम स्वीकृत हो चुके हैं या निविदा प्रक्रिया के तहत हैं, जबकि 181 भवनों का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। नाबार्ड एवं वित्त विभाग से ऋण स्वीकृति प्राप्त कर 894 नवीन विद्यालय भवनों हेतु 600 करोड़ रूपये का पृथक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सरकार ने कहा कि 2,906 नई कक्षाओं के लिए ₹300 करोड़ के कार्यों को भी मंजूरी दे दी गई है और काम चल रहा है। प्रमुख मरम्मत और सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए ₹550 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जबकि शैक्षिक, आवासीय और अन्य विशेष सुविधाओं के लिए ₹936.34 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

दिसंबर 2026 तक सरकारी स्कूलों को आधुनिक तकनीक से लैस करने के लिए लगभग ₹1,087 करोड़ भी खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 9,000 स्मार्ट कक्षाओं के लिए लगभग ₹107 करोड़, 80,000 टैबलेट के लिए ₹100 करोड़ और 7,000 आईसीटी प्रयोगशालाओं के लिए लगभग ₹880 करोड़ शामिल हैं।

सीजेपी ने इस घटनाक्रम को अपने अभियान की जीत बताया। पार्टी सह संयोजक आशुतोष रांका ने रामपुरा स्कूल के आदेश के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया.

रांका ने कहा, ''खून की हर बूंद इस देश में क्रांति की बाढ़ लाएगी।'' सरकार के ₹12,500 करोड़ के रोडमैप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, रांका ने इसे सीजेपी के लिए "बड़ी जीत" बताया, लेकिन कहा कि पार्टी इसके कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगी।

उन्होंने कहा, "यह वही है जो कॉकरोच चाहते थे। सीएम से अनुरोध है कि कृपया हमारे छात्रों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का रोडमैप भी तैयार करें। इस बीच उन्हें गौशाला में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।"

रांका ने कहा कि सीजेपी अपना "स्कूल ठीक करो" अभियान तब तक जारी रखेगा जब तक कि पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों की मरम्मत और उन्नयन नहीं हो जाता। उन्होंने कहा, "देशभर की सरकारें इसी तरह की घोषणाएं करने का इंतजार कर रही हैं।"

यह घोषणाएँ रामपुरा कंवरपुरा में शुक्रवार को हुए टकराव की पृष्ठभूमि में आई हैं, जहाँ सरकारी स्कूल का दौरा करते समय सीजेपी सदस्यों पर हमला किया गया था। इस घटना में पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गये.

यह हमला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इशारे पर किया गया था और हमलावर स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा से जुड़े थे. हालाँकि, वर्मा ने सीजेपी सदस्यों पर अनधिकृत स्कूल दौरे के दौरान गाँव में अशांति पैदा करने का आरोप लगाया।रामपुरा कंवरपुरा के सरकारी प्राथमिक विद्यालय को सितंबर 2025 में जीर्ण-शीर्ण घोषित कर दिया गया और बाद में उपयोग से बाहर कर दिया गया। इमारत को असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद, स्थानीय ग्रामीणों ने कक्षाएं जारी रखने की अनुमति देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दो कमरे और एक टिन शेड प्रदान किया।

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