विधानसभा प्रमुख की नाराजगी: एक महीने में जवाब देने का नियम, पांच महीने बाद भी सवालों के जवाब नहीं
राजस्थान विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ने मेडिकल डिपार्टमेंट पर नाराजगी जताई है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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मेडिकल डिपार्टमेंट के 200 से ज्यादा सवालों के जवाब पेंडिंग:विधानसभा अध्यक्ष ने कहा- एक महीने में देने का नियम, 5 महीने बाद भी जवाब नहीं मिल रहे
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राजस्थान विधानसभा में विधायकों के पूछे सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मेडिकल डिपार्टमेंट पर नाराजगी जताई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में एक पत्र भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव को लिखा है।
इसमें नियमों का जिक्र करते हुए समय पर सवालों के जवाब न देने पर अध्यक्ष की नाराजगी का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा सत्र के शुरू होने से पहले 13 अगस्त तक सभी पेंडिंग सवालों के जवाब देने के लिए कहा है।
दरअसल जनवरी से मार्च तक बजट सत्र चला, तब कई विधायकों ने सरकार से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से कई तरह के सवाल पूछे थे। इनमें से कई सवालों के जवाब विभाग की तरफ से सत्र के दौरान और सत्र खत्म होने के बाद भी नहीं दिए।
200 से ज्यादा सवालों के जवाब पेंडिंग
जानकारों के मुताबिक पिछले दिनों विधानसभा प्रमुख सचिव ने जो पत्र लिखा उसमें 209 सवालों का जिक्र है, जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े है, जबकि एक अन्य दूसरे पत्र में 16 सवालों का जिक्र है, जो मेडिकल एज्युकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है। इन सवालों के जवाब अब तक विधानसभा और पूछे गए सदस्य को नहीं मिले।
एक माह में जवाब देने का नियम
पत्र में बताया, कि नियम के तहत अगर कोई विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए पूरा हो जाता है, तो उस अवधि से 30 दिन के अंदर उन सभी सवालों के जवाब देना अनिवार्य होता है, जो सत्र से पहले या सत्र के दौरान विधायकों की तरफ से पूछे गए। लेकिन यहां विभाग की तरफ से पांच माह का समय निकलने के बाद भी सवालों के जवाब नहीं भिजवाए गए।
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