अब डिजिटल होगी बीट पुलिसिंग, तकनीक से जुड़ेगी बीट बुक, राजस्थान पुलिस और BPR&D के बीच हुआ एमओयू

अब डिजिटल होगी बीट पुलिसिंग, तकनीक से जुड़ेगी बीट बुक, राजस्थान पुलिस और BPR&D के बीच हुआ एमओयू

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और BPR&D के डीजी आलोक मित्तल ने साझा प्रेस वार्ता में दी जानकारी.

Published : October 5, 2026 at 7:16 PM IST

जयपुर: राजस्थान में हर थाने की बीट पुलिसिंग को मजबूत करने और अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब बीट पुलिसिंग को तकनीक से जोड़ने की कवायद की जा रही है. राजस्थान पुलिस इसके लिए केंद्र सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (BPR&D) के साथ हाथ मिलाकर काम कर रही है.

इसके लिए जरूरी तकनीक और संसाधन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट की ओर से मुहैया करवाए जाएंगे. जबकि इस नवाचार को धरातल पर लागू करने का काम राजस्थान पुलिस करेगी. इसे लेकर सोमवार को पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट के बीच एक एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं. राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट के डीजी आलोक मित्तल ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी है.

अभी पेपर आधारित बीट बुक का चलन : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि आज राजस्थान पुलिस और BPR&D के बीच बीट पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए एमओयू हुआ है. जिसके तहत आगामी समय में बीट पुलिसिंग को तकनीक आधारित किया जाएगा और इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग की जाएगी. उन्होंने बताया कि बीट कांस्टेबल की बीट बुक अभी पेपर आधारित होती है. ऐसे में बीट बुक भर जाने या संबंधित कांस्टेबल का तबादला होने पर पुराना रिकॉर्ड सहेजने मे परेशानी होती है. अब तकनीक पर आधारित बीट बुक होगी, जिसमें डेटा को सहेजना आसान होगा और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी.

पूरे प्रदेश में लागू होगी व्यवस्था : वहीं, BPR&D के डीजी आलोक मित्तल ने बताया कि थाना स्तर पर बीट पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए एक साल का एक्शन प्लान बनाने और उसे लागू करने की बात हुई थी. इस कड़ी में एक साल का एक्शन प्लान बनाकर शेयर किया गया और आज राजस्थान पुलिस के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं. जिसके तहत राजस्थान में बीट पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए सिस्टमेटिक एप्रोच के साथ काम किया जाएगा. इसके लिए तकनीकी सपोर्ट BPR&D की ओर से मुहैया करवाया जाएगा. जबकि इसे राजस्थान पुलिस धरातल पर उतारेगी. यह व्यवस्था कुछ जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई. अब इसे प्रदेशभर में समान रूप से लागू किया जाएगा.

बदमाशों पर नजर रखने में मिलेगी मदद : डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि बीट बुक में यह रिकॉर्ड होगा कि संबंधित बीट कांस्टेबल कब-कब अपनी बीट में गया और क्या-क्या जानकारी जुटाई. उस बीट में रहने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी. थानाधिकारी या वृत्ताधिकारी यह देख सकेंगे कि बीट बुक में क्या जानकारी दर्ज है.

इस रिकॉर्ड के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने में सहूलियत होगी. बाहर के बदमाशों द्वारा प्रदेश के किसी इलाके में छिपकर फरारी काटने के मामलों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी. इसके लिए बीट अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसका फॉर्मेट तय किया गया है. इसी कड़ी में NIC और NCRB से समन्वय स्थापित कर बीट पुलिसिंग को मजबूत किया जाएगा.

नए सीसीटीएनएस में होगा ई-बीट बुक का विकल्प : उन्होंने बताया कि इस कवायद का मकसद पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना है. आमजन के बीच पुलिस की मौजूदगी बढ़े और उन्हें पता लगे कि उनका बीट अधिकारी कौन है. पुलिस से जुड़े सत्यापन जैसे कई काम बीट अधिकारी के स्तर पर हो जाएंगे. जिससे लोगों को बार-बार थाने के चक्कर काटने की समस्या से निजात मिल सकेगी. बीट कांस्टेबल भी तकनीक की मदद से अपने काम को बेहतर ढंग से अंजाम दे पाएंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नया सीसीटीएनएस सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें ई-बीट बुक का विकल्प होगा.

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