राजस्थान बना देश का पहला राज्य, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर अमल शुरू

खुशखबरी: राजस्थान बना देश का पहला राज्य, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर अमल शुरू

राजस्थान रेयर अर्थ तत्वों के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बालोतरा और जोधपुर के 207.63 वर्ग किमी क्षेत्र में वैज्ञानिक खनिज खोज होगी, जिससे निवेश बढ़ेगा और भारत की खनिज सुरक्षा व आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

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राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (अन्वेषण लाइसेंस) को लागू किया है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि यह कदम देश में महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) खनिजों की खोज को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिनके पास खान विभाग का भी प्रभार है, के नेतृत्व में यह लाइसेंस बालोतरा और जोधपुर जिलों के 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए जारी किया गया है।

आधिकारिक बयान के अनुसार, यह देश में रेयर अर्थ तत्वों और उनसे जुड़े खनिजों की खोज के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है। नावतला-देवगढ़ (पचपदरा) और शेरगढ़ क्षेत्र में स्थित इस ब्लॉक में लैंथेनम, सेरियम, प्रसीओडिमियम और नियोडिमियम जैसे रेयर अर्थ तत्वों के खनिजीकरण के संकेत मिले हैं। ये तत्व इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

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केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में क्रिटिकल और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद वर्ष 2025 में एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की पहली चरण की नीलामी हुई, जिसमें राजस्थान का यह ब्लॉक सफलतापूर्वक नीलाम हुआ। यह एक्सप्लोरेशन लाइसेंस सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDI) को दिया गया है। राज्य के खान एवं भूविज्ञान विभाग ने कंपनी के साथ इस संबंध में समझौता भी कर लिया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (खान) अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि इस उपलब्धि के साथ राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जिसने नीलाम किए गए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक को धरातल पर लागू किया है। उन्होंने कहा कि इस पहल से महत्वपूर्ण खनिजों की वैज्ञानिक खोज में तेजी आएगी, निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा देश की खनिज सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य सरकार की पारदर्शी और निवेश-अनुकूल खनन व्यवस्था विकसित करने तथा भारत की क्रिटिकल मिनरल सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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