राजस्थान: मानगढ़ धाम पर मुकरी केंद्र सरकार, कांग्रेस ने दी चेतावनी

राजस्थान: मानगढ़ धाम पर मुकरी केंद्र सरकार, कांग्रेस ने दी चेतावनी

Banswara News: मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक न बनाने पर आदिवासियों में भारी रोष है. कांग्रेस नेता गणेश घोघरा ने PM मोदी पर वादाखिलाफी का आरोप लगा आंदोलन की चेतावनी दी है.

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक और पवित्र मानगढ़ धाम (Mangarh Dham) को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद पूरे वागड़ अंचल में भारी आक्रोश फैल गया है. इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा गई है. डूंगरपुर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा ने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार पर आदिवासियों के साथ वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाया है.

कांग्रेस नेता गणेश घोघरा ने पीएम मोदी के पुराने वादे की याद दिलाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि हाल ही में संसद में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने को लेकर सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. घोघरा ने कहा, "2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मानगढ़ धाम आकर इसे राष्ट्रीय पहचान देने की घोषणा की थी, लेकिन अब सरकार संसद में अपने ही वादे से मुकर रही है."

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1500 भील आदिवासियों का हुआ था बलिदान

मानगढ़ धाम के ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह स्थान आदिवासी समाज के शौर्य और शहादत का प्रतीक है. साल 1913 में महान समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1500 भील आदिवासियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी. घोघरा ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इस महान नरसंहार और ऐतिहासिक बलिदान को भुलाने की कोशिश कर रही है. साथ ही, आदिवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को स्कूली पाठ्यक्रमों से हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो बेहद निंदनीय है.

मांग नहीं मानी तो होगा देशव्यापी आंदोलन

गणेश घोघरा ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार संसद में दिए गए अपने जवाब पर तुरंत पुनर्विचार करे और जल्द से जल्द मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक (National Monument) घोषित करे. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आदिवासी समाज के मान-सम्मान और इतिहास के साथ इसी तरह अनदेखी जारी रही, तो पूरे देश का आदिवासी समाज सड़कों पर उतरकर एक बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.

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