Rajasthan: राजस्थान के 7 शहरों को मिली ई-बसों की सौगात, CM भजनलाल ने 71 बसों को दिखाई हरी झंडी

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Rajasthan: राजस्थान के 7 शहरों को मिली ई-बसों की सौगात, CM भजनलाल ने 71 बसों को दिखाई हरी झंडी

Tue, 18 Aug 2026 07:54 PM IST

प्रतीक पांडेय

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

Published by: प्रतीक पांडेय

Updated Tue, 18 Aug 2026 07:54 PM IST

सार

Rajasthan News: राजस्थान को बेहतर और प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम ई-बस सेवा के तहत 71 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर को इसका लाभ मिलेगा। राज्य में कुल 1150 ई-बसें संचालित करने का लक्ष्य है।

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विस्तार

राजस्थान के सात शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और प्रदूषणमुक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पीएम ई-बस सेवा के अंतर्गत 71 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल से जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के निवासियों को सुगम तथा सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान जयपुर से 24 ई-बसों को प्रत्यक्ष रूप से रवाना किया गया, जो जयपुर और भीलवाड़ा के लिए निर्धारित हैं। वहीं, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर के लिए 47 ई-बसों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया।

1150 ई-बसों से बदलेगा शहरों का परिवहन नेटवर्क

पीएम ई-बस योजना के तहत राज्य के नौ शहरों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं सीकर में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में स्वीकृत 675 बसों में से 68 अत्याधुनिक ई-बसों की सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी थी। इनमें जयपुर को 45, भीलवाड़ा को 18 तथा बीकानेर को पांच बसें प्राप्त हुई थीं।

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475 और ई-बसों को मिली मंजूरी

राज्य सरकार के प्रयासों से योजना में 475 अतिरिक्त ई-बसों को भी स्वीकृति मिली है। इन वाहनों के सुचारू संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन, बस स्टॉप और बस स्टैंड जैसी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। सरकार का मकसद शहरी परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के साथ प्रदूषण के स्तर में प्रभावी कमी लाना है।

1,421 विकास कार्यों की मिली सौगात

आयोजन के दौरान शहरी विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में कुल 1,421 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें सड़कों का निर्माण एवं सुधार, यातायात व्यवस्था, जल निकासी, सीवरेज प्रणाली और सुरक्षित सबवे निर्माण से जुड़े काम शामिल हैं।

1.32 लाख लाभार्थियों को 126 करोड़ की सहायता

समारोह में श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1,32,421 पात्र लाभार्थियों को करीब 126 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। राज्य सरकार का ध्येय श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा चक्र को मजबूत करना है।

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कार्यक्रम के दौरान जयपुर से 24 ई-बसों को प्रत्यक्ष रूप से रवाना किया गया, जो जयपुर और भीलवाड़ा के लिए निर्धारित हैं। वहीं, अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा तथा उदयपुर के लिए 47 ई-बसों का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया गया।

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1150 ई-बसों से बदलेगा शहरों का परिवहन नेटवर्क

पीएम ई-बस योजना के तहत राज्य के नौ शहरों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं सीकर में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में स्वीकृत 675 बसों में से 68 अत्याधुनिक ई-बसों की सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी थी। इनमें जयपुर को 45, भीलवाड़ा को 18 तथा बीकानेर को पांच बसें प्राप्त हुई थीं।

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475 और ई-बसों को मिली मंजूरी

राज्य सरकार के प्रयासों से योजना में 475 अतिरिक्त ई-बसों को भी स्वीकृति मिली है। इन वाहनों के सुचारू संचालन के लिए चार्जिंग स्टेशन, बस स्टॉप और बस स्टैंड जैसी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं को तेजी से विकसित किया जा रहा है। सरकार का मकसद शहरी परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने के साथ प्रदूषण के स्तर में प्रभावी कमी लाना है।

1,421 विकास कार्यों की मिली सौगात

आयोजन के दौरान शहरी विकास को गति देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में कुल 1,421 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें सड़कों का निर्माण एवं सुधार, यातायात व्यवस्था, जल निकासी, सीवरेज प्रणाली और सुरक्षित सबवे निर्माण से जुड़े काम शामिल हैं।

1.32 लाख लाभार्थियों को 126 करोड़ की सहायता

समारोह में श्रम विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1,32,421 पात्र लाभार्थियों को करीब 126 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई। राज्य सरकार का ध्येय श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा चक्र को मजबूत करना है।

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