राजस्थान पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह संजय लीला भंसाली, अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बंद कर देगी

मुकदमेबाजी समाचारराजस्थान पुलिस ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह संजय लीला भंसाली, अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बंद कर देगी

यह मामला लव एंड वॉर के लिए एक लाइन प्रोड्यूसर की नियुक्ति पर धोखाधड़ी और धमकी के आरोपों से उत्पन्न हुआ।

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राजस्थान पुलिस ने रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म लव एंड वॉर के संबंध में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली और उनकी प्रोडक्शन टीम के दो सदस्यों के खिलाफ पिछले साल दर्ज धोखाधड़ी के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने का फैसला किया है।

यह जानकारी 17 जुलाई को राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति बलजिंदर सिंह संधू के समक्ष तीन आरोपियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने के लिए दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई थी।

राज्य के वकील ने कहा कि पुलिस ने मामले में गहन जांच के बाद सक्षम अदालत के समक्ष एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का प्रस्ताव दिया है।

नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने से संकेत मिलता है कि जांच एजेंसी को आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिली है।

ट्रायल कोर्ट अब इस बात पर विचार करेगा कि पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं।

प्रस्तुतीकरण के मद्देनजर, उच्च न्यायालय ने मामले को रद्द करने के लिए भंसाली, प्रोडक्शन मैनेजर उत्कर्ष बाली और अरविंदर गिल द्वारा दायर याचिका पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया।

पीठ ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा, ''इस अदालत ने मामले पर विचार किया है और इसके मद्देनजर वह इस मामले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है।''

हालाँकि, इसने याचिकाकर्ताओं को उचित चरण में सक्षम अदालत के समक्ष अपनी सभी दलीलें उठाने की छूट दी।

यह मामला 1 सितंबर, 2025 को बीकानेर के बिछवाल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से उत्पन्न हुआ। इसमें धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, जानबूझकर अपमान और आपराधिक धमकी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 61(2), 352 और 351(2) लगाई गई।

शिकायत एक फिल्म निर्माण और आतिथ्य कंपनी के संस्थापक प्रतीक राज माथुर द्वारा दर्ज की गई थी जो लाइन-प्रोडक्शन सेवाएं प्रदान करती है।

माथुर ने आरोप लगाया कि बाली ने नवंबर 2024 में उनसे संपर्क किया और बताया कि उन्हें लव एंड वॉर के लिए लाइन प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। शिकायत के अनुसार, उनसे प्रोडक्शन टीम की राजस्थान की प्रस्तावित यात्रा के लिए सुरक्षा और साजो-सामान की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।

माथुर ने दावा किया कि जब उन्होंने व्यवस्था करना शुरू किया और खर्च उठाया, तो उन्हें सूचित किया गया कि प्रोडक्शन हाउस उनके साथ किसी भी सहयोग की पुष्टि नहीं कर सका। उन्होंने आरोप लगाया कि बाद में किसी अन्य व्यक्ति को लाइन प्रोड्यूसर के पद पर नियुक्त कर दिया गया।

उन्होंने प्रोडक्शन टीम के सदस्यों पर अपने कथित बकाया का भुगतान मांगने पर उन्हें धमकी देने का भी आरोप लगाया।

भंसाली और अन्य याचिकाकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि माथुर के साथ संचार प्रारंभिक और खोजपूर्ण था और कोई औपचारिक अनुबंध, कार्य आदेश, शुल्क समझौता या अनुमोदित बजट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

उनकी याचिका के अनुसार, 28 और 29 नवंबर, 2024 को माथुर को प्रस्तावित व्यवस्थाओं को रोकने और योजनाओं को रद्द करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सहयोग 2 दिसंबर को समाप्त कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने लगभग ₹2 लाख खर्च के लिए माथुर के दावे पर भी विवाद किया, यह तर्क देते हुए कि कथित खर्च उनकी मंजूरी के बिना किया गया था। उन्होंने विवाद को वाणिज्यिक प्रकृति का बताया और आरोप लगाया कि भुगतान करने के लिए उन पर दबाव बनाने के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निशांत बोरा ने किया।

राज्य की ओर से लोक अभियोजक समीर पारीक उपस्थित हुए।

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