'निकायों का बजट रोका, SC-ST और OBC का हक मारा', राजस्थान निकाय चुनाव से पहले डोटासरा का BJP सरकार पर हमला

Govind Singh Dotasra News: राजस्थान निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए एससी-एससी और ओबीसी का कह मारने का आरोप लगाया।

जयपुर: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की भजनलाल सरकार ने अनुदान रोककर शहरी स्थानीय निकायों को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि शहरों की बुनियादी समस्याओं का समाधान भी बीजेपी सरकार नहीं कर रही है। इस दौरान राजस्थान पीसीसी चीफ ने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान सरकारी मशीनरी के कथित दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।

सरकार ने पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को कम किया: डोटासरा

गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया कि परिसीमन और आरक्षण की कवायद के तहत पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को कम किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के करीब आधे उम्मीदवार 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, जबकि एक-तिहाई से अधिक उम्मीदवार महिलाएं हैं।

10 नगर निगमों में किसी भी सीट पर SC-ST को आरक्षण नहीं दिया: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

जयपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर एससी-एसटी और ओबीसी समाज का हक मारने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 नगर निगमों में किसी भी सीट पर अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षण नहीं दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की महिलाओं के लिए केवल एक सीट आरक्षित की गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान निकाय चुनाव में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण 21 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

गोविंद सिंह डोटासरा ने शहरों और कस्बों की स्थिति को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खराब है और यातायात जाम, साफ-सफाई, आवारा पशुओं तथा नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

शहरी निकायों को उनके हिस्से का पूरा अनुदान नहीं दिया: डोटासरा

कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर शहरी निकायों को उनके हिस्से के पूरे रुपये (अनुदान) का भुगतान नहीं करने का भी आरोप लगाया। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि 2024-25 में 1,779.07 करोड़ रुपये के देय अनुदान के मुकाबले 1,423.27 करोड़ रुपये जारी किए गए, जबकि 2025-26 में 1,818.47 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,225.06 करोड़ रुपये ही जारी किए गए।

उन्होंने दावा किया कि छठे वित्त आयोग के तहत 2025-26 में 2,286.02 करोड़ रुपये मिलने थे, लेकिन इसके मुकाबले करीब 1,085 करोड़ रुपये ही जारी किए गए।

लेखक के बारे मेंसुधेंद्र प्रताप सिंहसुधेंद्र प्रताप सिंह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में प्रिंसिपल डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह 2020 में नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राज्य टीम में बिहार-झारखंड और राजस्थान के लिए काम करते हैं। पत्रकारिता की शुरुआत अखबार में रिपोर्टिंग से की। बीते 14 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। नवभारत टाइम्स में जुड़ने से पहले वह न्यूज18 में सीनियर सब एडिटर की भूमिका में कार्यरत थे।

बिहार की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना सुधेंद्र प्रताप की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: अखबार और डिजिटल मीडिया में 14 साल से कार्यरत

सुधेंद्र प्रताप सिंह ने साल 2012 में लोकल न्यूज पेपर से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद कल्पतरु एक्सप्रेस अखबार में संपादकीय डेस्क पर काम किया। हिंदुस्तान समाचार पत्र में रिपोर्टिंग की। इसके बाद 2014 में आईबीएन खबर डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। फिर न्यूज18 हिंदी में सेंट्रल डेस्क पर काम किया। वर्तमान में नवभारत टाइम्स वेबसाइट के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

सुधेंद्र प्रताप सिंह ने साल 2008 में प्रतिष्ठित डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन (MA) किया है।इसके बाद साल 2011 में केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा से पत्रकारिता एवं जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है।... और पढ़ें

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