'3 साल से घोषणाएं, पर पानी कहां है?' सीएम भजनलाल के दावों पर सांसद अमराराम ने दागे तीखे सवाल

माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य व सांसद अमराराम ने फतेहपुर सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से शेखावाटी की पेयजल व सिंचाई योजनाओं पर किए दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 8 हजार करोड़ की जल जीवन मिशन परियोजना पर केवल दावों के बजाय सरकार प्रगति का स्पष्ट हिसाब दे।

सीकर: माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य एवं सांसद कामरेड अमराराम ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फतेहपुर सभा में शेखावाटी की पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं को लेकर किए गए दावों पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तीन साल से घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन शेखावाटी की प्यास और किसानों की सिंचाई की समस्या जस की तस है।

अमराराम ने कहा कि करीब 8 हजार करोड़ रुपये की सीकर-झुंझुनूं जल जीवन मिशन परियोजना वर्ष 2021 से प्रस्तावित है, फिर राज्य सरकार ने अब तक अपने हिस्से की राशि की ठोस व्यवस्था क्यों नहीं की? उन्होंने कहा कि सरकार को दावों के बजाय परियोजना की प्रगति और खर्च का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए।

पानी का मुद्दा उठाते हुए अमराराम ने उठाए सवाल

पोंग बांध से राजस्थान के हिस्से के 6 एमएएफ पानी का मुद्दा उठाते हुए अमराराम ने सवाल किया कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद राजस्थान अपने हिस्से के पानी के लिए कब तक इंतजार करेगा? उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में शेखावाटी को पानी देना चाहती है तो इस मुद्दे पर समयबद्ध कार्रवाई और स्पष्ट परिणाम सामने आने चाहिए।

किसानों की सिंचाई समस्या दूर क्यों नहीं हुई

यमुना जल परियोजना को लेकर भी उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि शेखावाटी की कितनी भूमि वास्तव में सिंचित होगी और पानी खेतों तक पहुंचाने की अंतिम समयसीमा क्या है? उन्होंने कहा कि केवल जमीन के सोना उगलने के दावे करने से किसानों की सिंचाई समस्या दूर नहीं होगी।

अमराराम बोले- शेखावाटी की जनता अब भाषण नहीं, जमीन पर काम चाहती है

अमराराम ने बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि जब राजस्थान बाजरे का प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो शेखावाटी के किसानों से एमएसपी पर खरीद कब शुरू होगी? उन्होंने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं, बल्कि खरीद की गारंटी चाहिए। माकपा नेता कहा कि शेखावाटी की जनता अब भाषण नहीं, तारीख, बजट और जमीन पर काम चाहती है। सरकार पेयजल और सिंचाई योजनाओं की स्पष्ट समयसीमा घोषित करे, राज्यांश तत्काल जारी करे और किसानों को बाजरे की वास्तविक खरीद की व्यवस्था उपलब्ध कराए।

लेखक के बारे मेंपुलकित सक्सेनापुलकित सक्सेना नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। वह साल 2022 नवंबर महीने से नवभारत टाइम्स की डिजिटल विंग से जुड़े। वर्तमान में राजस्थान के लिए काम करते हैं। 2019 में पत्रकारिता की शुरुआत दिल्ली के नेशनल टीवी चैनल में इनपुट डेस्क से की। बीते 7 सालों में टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया और अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। वर्तमान में नवभारत टाइम्स में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका में कार्यरत हैं।

राजस्थान की राजनीति, क्राइम, करंट अफेयर्स और ऑफ बीट खबरों पर नजर रखना पुलकित सक्सेना की पहली प्राथमिकता रहती है।

विशेषज्ञता- राजनीति, क्राइम, एनलिसिस, सियासी उठा पटक को कवर करना।

पत्रकारिता अनुभव: 7 साल से कार्यरत

पुलकित सक्सेना ने साल 2017 में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन पूरी की। साल 2019 में देश की प्रतिष्ठित माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से दिल्ली में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन पत्रकारिता में किया। इसके बाद साल 2019 में दिल्ली से टीवी 100 न्यूज चैनल से पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राजस्थान के यूट्यूब न्यूज चैनल में एंकरिंग, पैकेज क्रिएशन और सोशल मीडिया हैंडल के लिए सक्रियता से काम किया। साल 2022 के नवंबर महीने में वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में जुड़े। वर्तमान में बीते तीन साल से वह नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।... और पढ़ें

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