राजस्थान पंचायतराज चुनाव में कल खुलेगा आरक्षण का पिटारा; प्रधान और सदस्यों की सीटें होंगी तय

राजस्थान पंचायतराज चुनाव में कल खुलेगा आरक्षण का पिटारा; प्रधान और सदस्यों की सीटें होंगी तय

पंचायतीराज चुनाव के तहत प्रदेश में 1403 जिला परिषद सदस्य, 8245 पंचायत समिति सदस्य और 457 प्रधान पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी बुधवार को संबंधित जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी। इससे पहले 41 जिला प्रमुख पदों की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है।

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव 2026 की तैयारियां अब निर्णायक दौर में पहुंच गई हैं। बुधवार यानी 23 सितंबर को आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। इस लॉटरी के साथ ही तय हो जाएगा कि किस जिले में कौन सा जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और प्रधान पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। यानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हजारों दावेदारों के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है।

1403 जिला परिषद सदस्य और 8245 पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण तय होगा

पंचायतीराज चुनाव के तहत प्रदेश में 1403 जिला परिषद सदस्य, 8245 पंचायत समिति सदस्य और 457 प्रधान पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी बुधवार को संबंधित जिला मुख्यालयों पर निकाली जाएगी। इससे पहले 41 जिला प्रमुख पदों की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जा चुकी है।

लॉटरी के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सा पद सामान्य रहेगा और कौन सा पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग के लिए आरक्षित होगा।

महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, 77 हजार से ज्यादा जनप्रतिनिधि होंगी

पंचायतीराज संस्थाओं में इस बार महिलाओं की भागीदारी भी बड़ी रहने वाली है। नियम के मुताबिक हर कैटेगरी में 50 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

प्रदेश में करीब 1.55 लाख पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना है। इनमें 77 हजार से ज्यादा पद महिलाओं के हिस्से में जाएंगे। यानी पंचायत चुनाव के बाद गांव की सरकार में महिलाओं की संख्या बड़े स्तर पर दिखाई देगी।

एक दिन बाद सरपंच और वार्ड पंचों की भी लॉटरी

जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान पदों के आरक्षण के बाद अगले ही दिन यानी 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी होगी। यह लॉटरी उपखंड स्तर पर निकाली जाएगी।

इस तरह सिर्फ दो दिनों में प्रदेश के करीब 1.55 लाख पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों के पदों का आरक्षण तय हो जाएगा।

पिछली बार जिस सीट पर था आरक्षण, इस बार बदल सकता है खेल

इस बार सबसे ज्यादा नजर आरक्षण के रोटेशन पर है। पंचायतीराज संस्थाओं में आरक्षण रोटेशन के आधार पर तय किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि पिछली बार जो वार्ड या सीट किसी खास वर्ग के लिए आरक्षित थी, जरूरी नहीं कि इस बार भी वही आरक्षण कायम रहे।

मसलन, पिछली बार कोई सीट महिला, एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थी तो इस बार वह सामान्य वर्ग में जा सकती है। वहीं पिछली बार सामान्य रही सीट इस बार किसी आरक्षित वर्ग के खाते में आ सकती है।

यानी कई संभावित उम्मीदवारों का चुनावी गणित लॉटरी के एक झटके में बदल सकता है।

परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव, बदला हुआ नक्शा दिखेगा

इस बार के पंचायत चुनाव इसलिए भी अहम हैं क्योंकि परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों और वार्डों में बदलाव किया गया है।

परिसीमन के बाद कई जगह पंचायतों और वार्डों की सीमाएं बदली हैं। ऐसे में आरक्षण की नई लॉटरी के साथ चुनावी समीकरण भी काफी हद तक नए सिरे से बनेंगे।

ओबीसी आरक्षण में आयोग की रिपोर्ट का रहेगा असर

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत प्रधान पदों के आरक्षण में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों का भी असर रहेगा। ओबीसी आबादी के आधार पर संबंधित वार्डों में आरक्षण तय किया जाएगा।

ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में देरी को पंचायतीराज और निकाय चुनाव में देरी की प्रमुख वजहों में गिना गया था। अब रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ रही है।

26 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान संभव

आरक्षण की लॉटरी 23 और 24 सितंबर को पूरी होने के बाद अब सबकी नजर चुनाव कार्यक्रम पर है। संभावना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के दो दिन बाद यानी 26 सितंबर को पंचायतीराज चुनाव की घोषणा की जा सकती है।

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