राजस्थान साइबर क्राइम क्रैकडाउन: सीएम शर्मा 2 की बड़ी कार्रवाई

Rajasthan Cyber Crime Crackdown: राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अपराधियों की आर्थिक ताकत (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) खत्म किए बिना साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) और 1930 साइबर हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि साइबर ठगों के पूरे नेटवर्क (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) को ध्वस्त करने के लिए वित्तीय स्रोतों पर भी कार्रवाई की जाए। सरकार की यह रणनीति साइबर अपराधियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है।

‘सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, आर्थिक कमर भी तोड़ें’

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि साइबर ठगी से अर्जित की गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें जब्त किया जाए। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब अपराधियों की अवैध कमाई और संपत्ति पर चोट पहुंचेगी, तब वे दोबारा अपराध करने की स्थिति में (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) नहीं रहेंगे। यह कदम साइबर अपराध के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाता है।

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बैंक खाते उपलब्ध कराने वालों पर भी होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल साइबर ठग ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी कानून के दायरे में आएंगे जो अपना बैंक खाता या अन्य वित्तीय सुविधाएं अपराधियों को उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों की गहन जांच कर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य साइबर (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) अपराध की पूरी श्रृंखला को तोड़ना है।

बैंकों के साथ बेहतर समन्वय पर जोर

साइबर अपराधों में धन के लेन-देन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने बैंकिंग संस्थानों के साथ मजबूत समन्वय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज किया जाए, ताकि पीड़ितों की राशि को बचाया जा सके। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) का अधिक उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जा सके।

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जागरूकता अभियान को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता है। उन्होंने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। सरकार चाहती है कि लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक और डिजिटल फ्रॉड के प्रति सतर्क (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) रहें, ताकि अपराधियों को मौका ही न मिले।

1930 हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाई गई

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि 1930 साइबर हेल्पलाइन पर आने वाली लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। पहले जहां हेल्पलाइन पर 30 कॉल लाइनें उपलब्ध थीं, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई है। जल्द ही इसे 60 लाइन तक विस्तारित किया जाएगा। साथ ही हेल्पलाइन अब तीन शिफ्ट में संचालित (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) की जा रही है, जिससे शिकायतों का तेजी से निस्तारण संभव हो रहा है।

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ऑपरेशन वज्र प्रहार से लेकर म्यूल हंटर तक अभियान जारी

राजस्थान पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ कई विशेष अभियान चला रही है। इनमें ऑपरेशन वज्र प्रहार, ऑपरेशन साइबर शील्ड, ऑपरेशन एंटी वायरस और ऑपरेशन म्यूल हंटर प्रमुख हैं।इन अभियानों के तहत साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी, पीड़ितों की राशि वापस दिलाना, फर्जी सिम कार्ड और संदिग्ध IMEI नंबर ब्लॉक करना जैसी कार्रवाई (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) लगातार की जा रही है।

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जनता से की तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील

मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान बाड़मेर के एक शिकायतकर्ता से सीधे बातचीत कर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं। उनका कहना था कि शुरुआती ‘गोल्डन ऑवर’ में शिकायत मिलने पर रकम वापस पाने और अपराधियों तक पहुंचने (Rajasthan Cyber Crime Crackdown) की संभावना काफी बढ़ जाती है।

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